Women Empowerment and BJP

The past 10 years have been one of the worst in the history of our state in terms of law and order. The entire state machinery has collapsed and there is no fear of the law and enforcement agencies in the minds of the criminals. Women have been the worst hit as they are physically vulnerable to crime. I would not repeat the facts and figures of rapes, gang rapes and other atrocities on women as they have been often quoted at various platforms and debated upon.

The issue that I want to raise through this blog is the mindset of BJP as a party. India is a male dominated country and every party has male chauvinism upto a certain degree. But the problem with BJP is that its policies, stands, mindset, vision all treat women as second class citizens. They are the first people to talk about dress code for women, their ministers and office bearers have often from public platforms have used un-parliamentary language for women (they have gone so far as to comment on CMs wife), they are involved in sexual abuse cases.In one of the most unfortunate killing of an RTI activist in Bhopal, the local MLA accused for it publicly stated his illicit relationships and that he is a womaniser. RSS, the think tank of BJP does not allow women to be a part of their organisation because they think us to be inferior to them. Other sister organisations of BJP like VHP, Bajrang Dal every year go out and bash up women on Valentine's Day. Many of BJP workers have been found guilty of rapes and gang rapes. There are many other incidents that can be illustrated to show the mindset of this party. We cannot forget the way Umaji was treated by her own party after she brought them to power.

The entire point is that the citizens of the state and especially women have to understand that this party is double faced. The Chief Minister wants to portray himself as the messiah of women but he cannot stop his own ministers from making derogatory statements. A party which cannot respect its own female leaders can never respect its female citizens.

The time has come when, we the women need to do serious introspection and show are might.

UPA Rule and the Indian Economy

UPA first came to power in 2004 with thumping majority and the Left being one of its allies. The economic policies undertaken by the government brought about a tremendous change in the country with the economy growing by about 7.8 % annually. A lot of welfare programmes were initiated like MNREGA, JnNURM, Indira Aawas Yojnaral and several old programmes were implemented with more commitment.
In 2007 the entire world came in for a rude shock when the housing bubble burst in America and the toxic assets seeped into a lot of other economies, pulling down the entire European economy which is still reeling with the effects. At that time the prudence of the UPA government came into fore as it had shown faith in the fundamentals of the economy. A strong banking structularal situture, good agriculture and growing industrial  production did not let the economy get effected significantly. More importantly the government spending on welfare programs did not get effected.
In 2009, UPA got re-elected with the mandate clearly indicating that government wanted good governance. This provided a great opportunity for the Prime Minister and his entire team to push more welfare oriented works. Right to Education was introduced. Recently on 26th August the Right to Food Bill was passed by the lower house of the Parliament which will cover about 80 crores people of the country. It is one of the most ambitious program launched by the government after MNREGA.
However currently the economy is going through one of the low phases where forex reserves have become a matter of concern. The huge CAD is being constantly monitored and Finance Ministry along with Reserve Bank of India is taking monetary and non monetary measures to control the situation. International political disturbances are also not helping matters.
What the country needs today is strong fundamentals - manufacturing sector has to pick up, local companies have to be innovative, agriculture requires all the help, and only then can we move back to a thriving economy.

खाद्य सुरक्षा अध्यादेष की आवष्यकता

वर्तमान समय में मध्ह्मान भोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा खाद्य सुरक्षा विधायिका को लेकर बहुचर्चे है। बिहार के छपरा जिले में मध्याहान भोजन खाने के बाद जब 22 बच्चो ने अपनी जान गवा दी तो पूरे देश में हर रोज एक नई घटना सामने आई। इस घटना ने एक बार फिर जन कल्याणकारी कार्यक्रमो के क्रियान्वयन पर उंगली उठाई। परन्तु यह कहना अतिषोक्ती होगी की ऐसे सभी कार्यक्रमो को बंद कर देना चाहिये।
यूपीए 2 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकार पिछले 4 वर्षो से लाने के अथक प्रयास किये गये। आखिरकार पिछले महिने यह बिल अध्यादेष के रूप में आयी। यह अधिकार ग्रामीण क्षेत्र के 75 प्रतिषत और शहरी क्षेत्र के 50 प्रतिषत लोगो को फायदा पहुंचायेगा। इसके चार मुख्य क्षेत्र है ; सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो सस्ता अनाज ;0-6 तक के बच्चो को पोषण युक्त आहार ;स्कूल के छात्रो को मध्ह्मान भोजन कार्यक्रम द्वारा भोजन जो पोषक हो ;गर्भवती महिलाओं को भोजन तथा नगद लाभ। इस योजना में लोगो को सस्ते अनाज दी जायेगी।
कई आलोचको का कहना है कि इस योजना से हमारा वित्तीय बोझ बढ़ जायेगा। वर्तमान में 120000 करोड़ रूपये इस योजना का व्यय है जो आगे चलकर 150000 करोड़ रूपये हो जायेगा। यह कुल जीडीपी का मात्र 1.5 प्रतिषत है। साथ ही सरकार प्रतिवर्ष हजारो करोड़ रूपये की छूट उद्योगो को भी दे रही है।
दूसरी आलोचना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बडे पैमाने पर भ्रष्टाचार है और हितग्राहियों तक का पैसा पहुंचता ही नही है। इस आलोचना में वजन है परन्तु पिछले कुछ सालो के अनुभव ने हमे बताया है कि जिन राज्यो के मुख्यमंत्री गंभीर है वहां तकनीक का उपयोग कर चोरी रोक रहें है। साथ ही गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखा गया है।
इस पूरे मामले में आलोचक इस बात को भूले जा रहे है कि आजादी के इतने सालो बाद भी कुपोषण हमारा पीछा नही छोड़ रहा है। पिछले 6 सालो में हमारे प्रदेष में 68 हजार अधिक बच्चे अति कुपोषित वर्ग में आ गये है। राज्य की भाजपा सरकार ने 2000 करोड़ रूपये खर्च जरूर किये है परन्तु आज भी मध्यप्रदेष में 15 लाख बच्चे कुपोषित है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा अध्यादेष न केवल पोषक भोजन लोगो तक पहुंचायेगा परन्तु गरीबी कम करने में भी सहायक होगा। पिछले 8 वर्षो में 22 प्रतिषत गरीबी कम हुई है। इस योजना के सहयोग से हम और अधिक तीव्रता से गरीबी और भुखमरी का सामना कर पायेगे।
सभी आलोचको से यह अनुरोध है कि तथ्यांे के आधार पर कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन पर सुझाव दे। हम लोकतंत्र के नागरिक है इसलिये महत्वपूर्ण मुद्वो पर हम बहस कर सकते है। परन्तु बहस रचनात्मक हो यह जरूरी है।

जन - जन की यही पुकार
खाद्य सुरक्षा है हमारा अधिकार

Does India need a two party system?

General Elections are round the corner and all sots of permutations and combinations have started taking place. All the regional parties are planning to make the kill in this season. One of the leading television channel is analysing the situation in each state and discussing the role of Mamta, Jaylalita, Nitish, Mulayam, Naveen, Sharad Pawar and others whose strength in both the houses of parliament is minuscule but they play the role of a king maker.
I have always been a supporter of two party system because it helps citizens to give a clear mandate and you also know that who stands for whom. The small regional parties may play a big role in state politics but when it comes to national politics they generally turn into blackmailers. You may find my view a bit strong bu the past two decades have shown how governments formed or removed over a chai party. Another major exception that I take is that most of these parties lack a definitive ideology, one day they are with somebody, the next day with other, all in the name of coalition dharma. How can today Nitish Kumar ji turn secular by opposing Mr. Modi when he formed the govt with the help of BJP and was a part of NDA with Mr. Modi very much being a part of BJP? Politics of opportunity is always a fact in democracy but with rising literacy and younger generation, these parties can no longer afford to hoodwink the general public.
Congress and BJP are the two major national parties and through out India a referendum needs to be taken whether people want just these two parties or regional parties are required. If we closely analyse these parties and their leaders we find they are wither products of Congress or BJP.
An argument which is often made is that states can develop and progress only with the help of regional parties but our recent experience is not too good in the states of West Bengal, Odisha, Punjab and others. One of the major problems with TMC or AIDMK or Biju Janata Dal or Akali Dal or BSP or SP or Shiv Sena etc is that they are personality dominated parties, dependent on a single individual who works according to their whims and fancies.
A similar trend can now be seen in BJP too where they handing over the reigns to an individual who is not a group worker, spends zillions of rupees to market himself, is self obsessed. I can already read the comments by pro Modi supporters. But my earnest request is do we want a tyrant  as our country's leader?
We may differ on our political ideologies and I always agree to disagree on this as we are in a democracy. But let us deliberate on a two party system again or rethink the role of regional parties.

प्रजातन्त्र में नक्सलियो / माओवादियो का स्थान

हिंसा किसी के द्वारा किसी भी रूप में की जाय तो वह निन्दनीय है। किसी भी मसले का हल कभी भी हिंसा नही हो सकती है। देष में पिछले कुछ दषको से लाल आंतक बढ़ गया है और आंतरिक सुरक्षा को सर्वाधिक खतरा इन्ही लोगो से है। माओवादियो से सहानुभूति रखने वालो का मानना है कि सामाजिक असुंतलन के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। और सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। परन्तु यदि हम इतिहास को थोडा सा खंगाले तो पायेगे कि चारू मजुमदार जिस उद्देष्य से नकषलबडि से निकले थे और वर्तमान नक्सलियो के उद्देष्यो में जमीन आसमान का अंतर है। समाज में आर्थिक विषमता है, और बढ़ती जा रही है। कई स्थानो पर सरकार विफल रही है परन्तु इसका यह अर्थ कतइ नही है कि आम लोगो के विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया से बाहर रखा जाय।
माओवादी लोकतंत्र में विष्वास ही नही रखते और इसमें भाग लेना भी नही चाहते है। यह उनका निर्णय है पर क्या वो आम जनता को इस प्रक्रिया से बाहर रखकर विकास कर पायेगे? आज छत्तीसगढ़, आन्ध्रप्रदेष, बंगाल, उडीसा, झारखण्ड, मध्यप्रदेष, महाराष्ट्र नक्सलवाद से प्रभावित है। जिन भी क्षेत्रो में ये बल पूर्वक विकास कार्यो में बाधक बन रहे है वहां पर पिछडापन बढ़ रहा है।
इस पूरे घटनाक्रम में रोचक बात यह है कि नक्सली अमीर होते जा रहे है। पहले से ज्यादा आधुनिक हथियार है, वैहषीपन बढ़ गया है, नये रंगरूटो की औसत आयु कम होती जा रही है। यह सब बाते इस ओर इषारा करती है कि अब यह केवल पूंजीवाद, सामान्तवाद के खिलाफ लड़ाई नही है बल्कि एक फलता-फूलता कारोबार है जो कुछ रखसुबेदारो के पास गिरवी है।
हाल ही छत्तीसगढ में हुये नरसंहार को यदि हम देखे तो एक श्रृखंला नजर आती है जो इस बात को मजबूती देती है कि यह किराये के हत्यारे है जो नकस्लवाद का मुखौटा पहन पीछे से चलाये जा रहे है। पिछले कुछ सालो से हो रहे हमलो की यदि हम विष्लेषण करे तो एक पैर्टन नजर आता है।
इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नही है कि समाज में अन्तर नही है। आर्थिक विषमता बढी है परन्तु हत्यारा इसका उत्तर नही है। हमे प्रजातंत्र में रहते हुये इसका हल निकालना होगा। अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास की प्रक्रिया को पहुंचाना आवष्यक है। कही ऐसा न हो के लाल आंतक से प्रभावित क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यो जैसे अलग-थलग रह जाये।

विचारधारा बनाम कट्टरता

भारत में और मध्यप्रदेष में राजनैतिक सरगरमी जोरो पर है। सभी पार्टीयां अपने हिसाब से काम कर रही है और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस प्रयास में सोषल मीड़िया भी अहम भूमिका निभा रही है। प्रत्येक दिन सभी पार्टीयो द्वारा एक नया विषय लिया जाता है जिस पर दिन भर आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है। भाजपा ओर कांग्रेस अधिक क्रियाषील है क्योकि दोनो के पास ही बडे नेता है, सत्ता में रहने का अनुभव है और देष के बडे हिस्से पर राजनैतिक दखल रखते है।
    इस सोषल मीड़िया पर युवाओ की सरगर्मी अधिक रहती है। अभी देखने मे आ रहा है कि युवाओ में सहनषक्ति कम हो रही है और दूसरो के विचारो को सुनने की क्षमता नही है। युवा पीढ़ी के लिये बहुत जरूरी है कि वह किसी विचारधारा से जुडे, भले ही वह कांग्रेस हो, बीजेपी हो, वामपंथ हो अथवा कोई और। साथ ही अपनी विचारधारा के लिये मुखर होना भी आवष्यक है। परन्तु विचारधारा का सर्मथन करना और कट्टरवाद के बीच बहुत हल्की रेखा होती है। कब सर्मथन कट्टरता का रूप ले लेता है यह मालूम ही नही चलता और कट्टरता के साथ समस्या यह है कि वह तर्कसंगत नही होता है। वह अपनी बात मनवाने के लिये किसी भी सीमा तक जाने के लिये तैयार हो जाता है और उग्र रूप  ले लेता है। आजकल सोषल मीड़िया में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आलोचना करते समय लोग अपनी मर्यादाओ  को भूल जाते है और अपषब्दो का प्रयोग करते है। सोषल मीडिया का नियम है कि आप व्यक्तिगत टिप नही दे सकते है न ही अपषब्दो का प्रयोग कर सकते है।
    वैचारिक मतभेद हो सकते है और प्रजातंत्र में होने भी चाहिये इस बहस मे कोई भी सही या गलत नही होता। आलोचना तर्क संगत होनी चाहिये। इन्टरनेट और सोषल मीडिया एक ऐसा मंच है जो हमे बेबाक रूप से अपनी बात रखने की आजादी देता है परन्तु दूसरे मनुष्य के मानव अधिकार और मानवता को अपमानित करने का अधिकार नही देता।

प्रजातंत्र का गला घोंटा

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