Elections 2019 and Economy: Match or Mismatch?

Elections 2019 have been a mega election in terms of number of rounds, number of voters and as an economist which interests me the most is the amount of money spent, though the exact numbers are difficult to calculate but an estimation carried out by Center of Media Studies, New Delhi tells that the figure is INR 50000 crores or $7 billion which is a forty percent increase from the last elections and mind you we have left Uncle Sam behind on this one. The results are as expected in terms of the party, though a bit too much in terms of seats (EVMs are being questioned though it is a discussion best left for another blog) but what is clearly a peoples' mandate for the ruling party is the vote share which is fifty-one per cent (the Left had 52 per cent in Bengal during their peak).  

Now the question that arises is that what will the ruling party do with this mandate and the homogeneity it has created in the society. We were known to be a hetrogenuous country which the policymakers subscribed to while formulating the policies. However, the binary that has been created in the present poses big obstacles in the path of economic development though the fudged growth figures may present a different story. The unemployment rate is at its highest and with the rise of crony capitalism, it is a bit difficult to fathom how these figures will be improved upon. The hegemony of international finance capital creates a false sense of forward movement which is used by the political class to show their positivity towards the economy, however, some studies in recent time shows that this finance capital stays for a maximum period of fourteen days in a country thereby not helping the economy in any which way apart from increasing the turnover. Education, Health and Agriculture have to be prioritised if the state and its ruler wants to be remembered as a visionary and just not as the 17th Prime Minster of India. 

The last two Lok Sabha elections have witnessed a Presidential style of electoring and the same centralisation has been carried to the PMO, thereby weakening the institutions. A fellow academician and an economist has written about his expectations about stregthening these institutions but this is very much against the grain of the party in power. The non state actors are backing centralisation as it furthers their goals and the proleteriat is caught in the mesh of religion and nationalism which blinds it to the economic pitfalls. The superstructure created on the hubris of current state actors may prove to be their nemesis.

DEMONETIZATION 2016

Demonetization is the new buzz word and it is being used as a service to motherland or as the greatest disservice to the nation, as per the political leaning of the person using it. In 1969 when Mrs Gandhi took the bold step of nationalizing 16 private banks of India, there were political connatations to it as well a serious economic reasoning. Similarly the step taken by Mr Prime Minister regarding the declaration of 500 and 1000 rupees notes as no longer being legal tender needs to be put in the right perspective. As soon as the Prime Minister addressed the nation, all hell broke loose and before the common man could even get the whiff of the magnanimity of the announcement, the cash registers of jewelers got ringing as cash was transformed into bullion. Now how the gold shop owners will show these transactions will be very interesting to observe. As analysis started pouring in by buckets, most of them were in black or white depending on the ideology one followed, sane, balanced analysis has been few and far between. The opportunities and pitfalls that will be created by this decision need to be put in proper perspective so that forecasts can be made regarding the Indian economy. Here it needs to be mentioned that even the biggest critic of the present govt has to appreciate the timing and the element of surprise, now whether the real money stock holders were surprised, only time will tell.

There are a few questions that are titillating me for the past one week. The first is that whether this move will wipe off black money from the face of our country and my answer is a big NO because black money is just not horded cash, it is much bigger evil. Approximately about 3 % of the entire black money is in liquid form and hoarding it is mostly done b corrupt bureaucrats, small traders, middlemen, jewelers and the likes. 97% is still out of the govt net right now. When we were classroom students of Economics, our Public Finance Prof would often say that for every 1 rupee in white, there are 3 rupees in black. And who could forget the famous or infamous quote of Mr Rajiv Gandhi that out of every rupee spent by the govt, only 15 paisa reaches the beneficiary. Now the question is whether the entire 85 paisa is hoarded or part of it gets parked offshore, gets converted into bullion or in benami assets? We all know the answer to this, so that settles the question of black money=block money.

Individually for me the biggest question is how will govt inject back liquidity in the market? Post 1991, emphasis has been on consumerism and EMI backed consumption has become the norm. high GDP growth rate has been fueled by consumerism which is based on money flow. The contribution of Tier II &III cities in this growth rate has been their spending capacity which has quadrupled in the last two and a half decades. Now when money stock has been targeted, consumption, at least in the next quarter will be badly affected. Retailers have already started feeling the pinch as in the past one week the sales has dipped by 60 to 75 %. In this sector too it is the unroganised sector that is facing the worst time. Be it the nukkad ki dukan, roadside food stalls, chaiwalas, the vegetable hawkers, road side tailors and the likes. The situation will improve for sure but how much and how soon is the question. So my contention remains the same, is how is the government going to support the business of the small unroganised businessmen? Quick estimates coming in from commerce bodies is the daily loss in revenue is to the tune of 26000 cr, so we can all do the math and calculate the loss.

Secondly in the short run employment is lost, again more in the unorganized sector which happens to be the largest recruiter. About 40 percent of the jobs are generated by this sector and if money flow comes down, so will employment, especially in the real estate market. Another labour related problem is the no of man-hours lost in standing in queues for exchanging currency, but this may be overlooked in the broader perspective if corruption and black money gets removed.

Thirdly why did the government issue a larger denomination currency to replace the smaller ones? Whenever demonetization takes place, government replaces the big denominations by smaller denomination currency so as to curb hoarding. Moreover there is actually replacement and not demonetization, as 500 and 1000 rupee notes are being reintroduced, albeit in new colour and design. The cost benefit analysis must have been done by the team of experts so that banks may earn some extra revenue by printing new notes and distributing them. In 1978 when the last demonetization took place, banks earned something to the tune of 28000 crores, I am hoping that this time too the banks earn as already the banks are in bad shape and this will do them good.

Another problem that has come up and I am sure the govt did not anticipate it is the debt trap in which the tribal’s, poor people have fallen because of some sleazy work of politicians. There has been national news that politicians in two states have disbursed loans to them in old currency and obviously they will be repaid in new currency, a smart way to convert black into white.

In this entire quagmire, a very big positive that has come up is the correction that will take place in the real estate market. Currently property in India is highly overprices and most of the purchases are for the sake of investment and not for living purpose. And in this entire process, the people who really want a roof of their own, either get trapped in debts or it is beyond their means. I am sure my friends from the real estate market won’t like my writing this but that is the truth as I see it.

I have left out the main actor of this entire Demonetization act, the Banks from my analysis as it requires another write up for which I have to go back to my notes on BASEL norms, cashless economy concepts, the indigenous moneylenders, agricultural sector and many more. Looking forward to reading these things again with a new perspective.

Cow Eats Cow World

I wanted to write a blog for a long time but there was nothing so important or exciting or disturbing to hold my attention. Then came the intervening night of 8^th and 9^th July when the city of Bhopal got drenched to the core with water logging and flood like situation. It was just not our city but the many parts of the state which received very high rainfall for which the administration is never ready & therefore difficulties which could have been avoided became of mammoth size with lives being lost & crores of losses to property.

While my area was water logged (mainly because of wrong constructions), we were all up since 3 in the morning & trying to minimize our losses as much as we could. As the dawn horizoned, we took the mandatory photographs, circulated with friends, climbed the highest terrace, shared cups of tea & stories of 2006 when it last happened, called up friends & family to know their plight (though mostly it was we who did the talking), suddenly a calf came swimming to our area & before we could help him, he climbed the tarmac and walked away calmly. I was surprised that none of the owners came in the area before to hunt for it & there was no Gau rakshaks in the lookout. When I shared my thoughts with my Ma, she coolly replied that cows do not drown, they will float away. But somewhere at the back of my mind, the sight of that calf floating to our area remained.

These past few days when the Rain God has show some mercy on us, apart from potholes making our journeys difficult, it is the ubiquitous Gau Mata which is causing serious heart burn on the roads of Bhopal. Right now if you visit any part of the city you will find scores of these milch cattle sitting proudly in the middle of the road, without a care in the world & you may honk all you like but they won’t move and the best part is they move with their families (the extended ones too). So the only way is to move around them and make way.

Now this brings me to the question of Hindus revering Cows, giving it the place of Mother but when it comes to taking care of them, they are all lost somewhere. The recent political environment in the country is such that Cows are being given more importance than people, at least in the narratives and the literature all around. The latest incidence of Gujarat (no not again the same state with such diabolical history) proves the point. Before I proceed with my problem of seeing Cow as a sacred animal & not of economic use, let me share a few statistics. We are the largest producer of Milk in the world & if you refer to the economic survey of this year, you will read how our Finance Minister boasts of this fact. Another statistic that is a corollary to this is that we contribute to more than 55% of beef along with Australia and Brazil to the world. Now both these statistics show that the economics of cow farming or of the milch cattle’s is beneficial for us. So far there is no problem, but the debate starts when the so called “Hindus” (so called because Hinduism does not give the right to kill others in the name of religion) start making it an issue of religion. People have been lynched in recent times over eating beef or by carrying it or in the mere suspicion that that have some links with this harbinger of hate.

            What is more worrying is the state response. We all know the premises on which the present government came to power and the issues that it keeps pushing in the name of nationalism, therefore it would have been much better if the government would have come out in the open and told its citizens that they cannot eat, talk, see, smell or even think about beef. Rather it has taken a sly stand where it asks the “gaurakshaks” not to be caught & on the other hand the premier talks about how saddened he is when he addresses the nation through “Mann ki Baat”. This dual faced policy of the state is beyond comprehension.

            My personal view is that a country which venerates Cows but leaves them on the roads to fend for themselves, allows them to eat polythene’s and the moment she becomes incapable of producing more, she becomes a burden, selling beef should not be an issue. As a student of economics too, my logic says that anything which complements the income of the farmers should be encouraged. Madhya Pradesh has a huge cattle population but does not allow its processing but there have been reports that people belonging to the state ideologue are exporting beef which makes perfect business sense but is deceiving the general public. There are a lot many socio economic issues which need the focused attention of the government and we are still in search of minimum government, maximum governance. Hope to see the acche din soon

जन धन योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और समायोजित विकास

भारत सरकार द्वारा खाद्द सुरक्षा अधिनियम लाया गया जिसके अंतर्गत भोजन को अधिकारों की श्रेणी में रखा गया और देश के 67 प्रतिशत जनसँख्या को इसके तहत लाने की बात राखी गयी. भोजन के साथ साथ महिला सशक्तिकरण की भी बात की गयी क्यूंकि अनाज घर की महिला मुखिया के नाम दिया जाएगा. युपीए सरकार ने डीबीटी योजना प्रारंभ की थी जिसमे हितग्राही को अनाज न  देते हुए सीधे नकद देने की बात कही गयी थी. वर्तमान प्रधान मंत्री जी ने इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए जन धन योजना प्रारंभ की जिसके तहत देश के प्रत्येक नागरिक के खाता खोले जायेंगे और वर्ष 2018 तक इस कार्य को पूर्ण करना हैं. जन धन योजना न केवल वित्तीय समायोजन का एक यंत्र हैं अपितु सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार और चोरी को समाप्त करने का एक तरीका भी हैं.

      इस वर्ष के आरम्भ में शांता कुमार जी की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गयी जिसने, भारतीय खाद्द निगम के सुधार और पुनर्निर्माण, के लिए अपने सुझाव दिए. इस समिति के अनुसार 47 प्रतिशत अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली में से चोरी चला जाता हैं, अतः अनाज के स्थान पर नकद दिया जाना चाहिए और खाद्द सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले लोगों की संख्या भी कम की जानी चाहिए. परन्तु छत्तीसगढ़, ओडिशा और हाल ही में बिहार के अध्य्यन बताते हैं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाये गए हैं और अनाज के आवंटन में चोरी में कमी आई हैं. तमिल नाडू और आंध्र प्रदेश पहले से ही व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहे हैं. इन राज्यों ने तकनीक की सहयता से राशन की दुकान और राशन कार्ड का कंप्यूटरीकरण किया हैं जिससे रिसाव कम हुआ हैं.

      वर्तमान सरकार “जैम” (जन धन योजना, आधार कार्ड और मोबाइल फोन) के उपयोग से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को व्यवस्थित करने की बात कर रही हैं और साथ ही गरीबी उन्मूलन के लिए भी इसे उपयुक्त बता रही है. सरकारी रिपोर्ट इस ओर इंगित कर रहे हैं की इससे विश्व स्तर पर देश की साख बढेगी, डिजिटल इंडिया का सपना पूरा होगा और हितग्राहियों को पूर्ण लाभ मिल सकेगा. परन्तु यदि तीनो उपायों का मूल्यांकन किया जाए तो उत्साहजनक परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं. आरबीआई, जन धन योजना के आरम्भ से ही इसे लेकर दुविधा में रहा हैं और रघुराम राजन ने कई बार इसके सफलता को लेकर अपने संशय को व्यक्त किया हैं. यदि हम बीते एक साल में इस योजना को देखे तो पायेंगे की लोगों के खाते तो खुले हैं परन्तु उनमे कोई लेन देन नहीं हुआ हैं. कई राज्यों ने लक्ष्य प्राप्ति की होड़ में ये भी सुनिश्चित नहीं किया की फ़र्ज़ी खाते खुल रहे अथवा पूर्व के खाताधारकों के ही दुबारे खाते खोल दिए गए है. लेखक ने भोपाल शहर के 5 झुग्गी बस्तिओं के सर्वेक्षण में यह पाया की आज भी निम्न आय स्तर के लोगों को अपने वित्तीय लेन देन हेतु बैंक पर भरोसा नहीं हैं. वे साहूकार अथवा माइक्रो फाइनेंस से लेन देन करना पसंद करते हैं.

      आधार कार्ड को लेकर माननीय सर्वोच्य न्यालय ने अपने एक निर्णय में बताया हैं की इसे हित्ग्राहिओं को लाभ पहुचने के लिए अनिवार्यता के रूप में नहीं रखा जा सकता हैं. मोबाइल फोन की यदि बात करे तो इसमें तकनिकी बाधा तो हैं ही, साथ ही साक्षरता की कमी के कारण भी इसे आधार बनाकर योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता हैं. वर्तमान समय में भारत में सर्वाधिक लोगों के पास मोबाइल फोन जरूर हैं परन्तु नेटवर्क की स्थिति बहुत ख़राब हैं. ऐसे में “जैम” पर निर्भर करना इस समय में व्यवाहरिक नहीं हैं.

      कई अध्य्यन इस बात की पुष्टि करते हैं की अनाज के आवंटन से गरीबी सर्वाधिक रूप से कम हो सकती हैं. यदि अनाज के स्थान पर नकद दिया जाता हैं तो इसमें कई समस्याये निहित हैं जैसे मुद्रास्फीति के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं हैं. साथ ही यह ज़रूरी नहीं हैं की जिस परिवार को अनाज के लिए रकम दी जायेगी वह उस पैसे का उपयोग इसी काम के लिए करेगा. तीसरा की इन सभी योजनओं का मूल उद्देश्य गरीबी कम करना हैं परन्तु यह इस पथ से भटक रहे हैं. सरकार दुबारा से हित्ग्राहिओं के पहचान के आधार पर योजना के लाभ पहुचने की बात रख रही हैं. पूर्व में कई योजनओं के असफल होने का मुख्य कारण यही हैं की हित्ग्राहिओं की पहचान नहीं हो पायी हैं. छत्तीसगढ़ में फर्जी राशन कार्ड बनने की शिकायत आई हैं और सरकार के पास इस वक़्त ऐसा कोई प्रावधान नहीं हैं जिसके अंतर्गत वह इसे रोक सके. साथ ही सरकार को केवल अनाज खरीदने पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए अपितु इनके सही स्थान पर सही समय पर वितरण पर भी ध्यान देना चाहिए. यदि पंजाब में अनाज सड़ रहा है और चूहे उन्हें खा रहे, इस बात की खबर मुख्य पृष्ट पर प्रकशित होती हैं तो बोलांगीर और कालाहांडी में आम की गुठलीओं के खाने और इनसे मृत्यु की बात भी छपती हैं जो इस बात को और रेखांकित करती हैं की वितरण प्रणाली में दोष हैं और खाद्द सुरक्षा के जाल को फैलाये रखना अनिवार्य हैं. अमर्त्य सेन ने अपने कई लेख में इस बात की पुष्टि की हैं की गरीबी के उन्मूलन के लिए वितरण प्रणाली में सुधार आवश्यक हैं और नीतिगत बदलाव ज़रूरी हैं. वर्तमान परिदृश्य में तकनीक और वर्तमान व्यवस्था का मिश्रण अति महतवपूर्ण हैं. 

(सुबह सवेरे समाचारपत्र के 15 दिसम्बर 2015 के अंक में प्रकशित)

सतत विकास, पर्यावरण और मनुष्य का लोभ

महात्मा गाँधी जी ने कहाँ था की धरती के पास सबके आवश्यकता के लिए पर्याप्त हैं परन्तु उसके लोभ के लिए नहीं. चेन्नई ने इस कथन को चरितार्थ कर दिखाया हैं. विगत 15 दिनों से भारी वर्षा के चलते और मनुष्य के लोभ के कारण आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया हैं और भयावर चित्र रोज़ टीवी के माध्यम से हम तक पहुँच रहे हैं. इन सब के बीच बचाव कार्यों में लोगों की प्रतिभागीता और सहस के कई कहानियां निकल के आ रही हैं. परन्तु बहुत कम लोग मूल कारण की चर्चा कर रहे हैं और राज्य सरकार भी मौसम की दुहाई देकर अपना पल्ला झाड़ रही हैं. कहा जा रहा हैं की विगत 100 सालों में इतनी बारिश इस समय में नहीं हुई और यही कारण हैं की बाड़ आई हैं. शायद प्रशासन यह भूल रहा हैं की उन्होंने कितने अवैध निर्माण कार्यो को सहमति दी हैं और अडियर नदी के अपवाह क्षेत्र को किस तरह से रौंध के विकास के नाम के तमगे बनाये गए जिसने नदी को अवस्र्द्ध कर दिया. जो जलाशय थे उन्हें समाप्त कर बहु मंजिली इमारते खड़ी कर दी गयी हैं. यही हाल मुंबई का हैं जहां मीठी नदी के जलग्रह क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया. और यदि यह हाल हमारे महानगरों का हैं तो आप सोच सकते हैं की टियर 2 शहरों का क्या हाल हैं.

पर्यावरण को लेकर समय समय पर आवाज़ उठाई जाती हैं, परिचर्चा होती हैं, स्कूल में चित्र प्रतियोगिता के लिए यह सबसे लोकप्रिय विषय हैं, अंतर राष्ट्रिय स्तर की बैठकों में देश प्रमुख एक दो टेलीविज़न बाइट ज़रूर देते हैं और प्रति वर्ष प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बडती जाती हैं और प्रदुषण से मरने वालों की संख्या में भी वृद्धि होती हैं. अलग अलग संस्थाएं हैं जो समय समय पर अपने प्रतिवेदन देते हैं और देश विदेश के पर्यावरण पर चिंता व्यक्त करते हैं. परन्तु ज़मीनी स्तर पर असंख्य जंगल नष्ट किये जा रहे हैं, उद्योगों का ज़हरीला पानी, पीने के स्त्रोत में मिलाये जा रहे हैं, जितनी लम्बी सड़के नहीं हैं उनसे कई गुना गाड़ियाँ आ गयी हैं जिससे कई शहरों में हवा सास लेने लायक नहीं बची हैं, प्लास्टिक इतनी हैं की पुरे धरती को कई बार ढाक सकती हैं और जो ज़मीन में मिलती हैं और दम घोटती हैं, ध्वनि प्रदुषण की कोई सीमा नहीं हैं और विकास के नाम पर अंधाधुन्द जलशयों को समाप्त कर निर्माण हो रहे हैं, बाँध बनाये जा रहे हैं.

एक तरफ स्मार्ट सिटी, अमृत शहर, डिजिटल इंडिया आदि की परिकल्पना हैं और दूसरी ओर उत्तराखंड, बिहार, असम, मुंबई, चेन्नई की बाड़, भोपाल, कोडाईकनाल की त्रासिदी हैं. पर्यवरण हमेशा अपने आप को संतुलित कर लेता हैं और जब करता हैं तो विध्वंशकारी हो जाता हैं. आज भी जो योजनाये बनायीं जा रही हैं उसमे पर्यावरण की अनदेखी कर मन मर्जी के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई जा रही हैं. मध्य प्रदेश की ही बात कर ले तो पायेंगे की राज्य का 31 प्रतिशत भाग वन क्षेत्र हैं जो पुरे देश का 12 प्रतिशत हैं परन्तु खनन के मामले में भी राज्य देश में तीसरे स्थान पर हैं जो लगातार वन क्षेत्र को क्षति पंहुचा रहा हैं. यदि राजधानी भोपाल में ही देखे तो राष्ट्रिय ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशानिर्देश के बाद भी कलियासोत क्षेत्र में निर्माण कार्यों को अनुमति दे दी गयी हैं जिस कारण से बाघों के क्षेत्र में बाधा पहुँच रही हैं. विगत एक माह से कई बाघ शहर में आ गए. यह सभी बाते इस ओर संकेत कर रही हैं की योजनओं में भारी कमी हैं और कुछ ही वर्षों में स्थिति सुधारने योग्य नहीं रह जायेगी.

पेरिस में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित सीओपी21 आयोजित की जा रही हैं जिसमे 195 देश 

सम्मिलित हैं और रिओ डे जिनेरियो के क्योटो प्रोटोकॉल से प्रारंभ हुआ यह सिलसिला बाली, 

कोपेनहेगन, डरबन, दोहा, लिमा होता हुआ पेरिस पंहुचा हैं और जहाँ विक्सित देश बड़ी बड़ी 

बातें तो कर रहे हैं परन्तु बांग्लादेश जैसे गरीब देश से अपेक्षा कर रहे हैं की वह कार्बन उत्सर्जन 

में योगदान दे. विकास के नाम पर अमेरिका और यूरोप ने पर्यावरण का जमकर दोहन किया हैं 

और इनके कार्बन पदचिन्ह विकासशील देशो से बहुत अधिक हैं. यह जो बौद्धिक, राजनैतिक और 

आर्थिक चर्चा चल रही हैं वह प्रतिवेदन में ही रह जायेगी और विक्सित देश उपभोग कम करने 

की या संरक्षण की बात नहीं करेंगे अपितु विकासशील और गरीब देशो से अपेक्षा रखेंगे की वे 

अपने विकास कार्यों में पर्यवरण का ध्यान रखे. कुछ वर्ष पूर्व कार्बन क्रेडिट की बात आई थी 

जो भी विकसित राष्ट्रों के हित में थी. ऐसे में इन सम्मेलनों से बहुत कुछ अपेक्षा नहीं रखी 

जा सकती हैं क्यूंकि विकासशील और गरीब देश इतने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त कर विकास 

नहीं कर पायेगा और विकसित राष्ट्र अपने लूट और लालच पर लगाम नहीं लगा पायेंगे. 

आज जिस गति से बदलाव आ रहे हैं ऐसे में यह सोचना या कहना की विकास की गति को 

धीमा कर पर्यावरण संरक्षण किया जाए तो यह न तो संभव हैं और न ही व्यवाहरिक. वैकल्पिक 

योजना की ज़रूरत हैं जो उर्जा भी दे और प्रदुषण न्यूनतम करे. भारत जैसे देश में सौर्य उर्जा का 

उपयोग बड़ी आसानी से हो सकता हैं और इसमें राज्य की भूमिका अहम होगी. जो नए सरकारी 

निर्माण हो रहे हैं अथवा बड़े उदयोग स्थापित किये जा रहे हैं, वहाँ अनिवार्य रूप से इसी का उपयोग 

किया जाना चाहिए. साथ ही घरेलु उपयोग में भी इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इसके लिए

 सोलार पैनल को सस्ता करना आवश्यक हैं. जब सोलर कुकर आये थे तो सरकार ने इस पर सब्सिडी 

दी थी, आज भी ऐसे ही किसी योजना की आवश्यकता हैं. हमारे देश में पवन उर्जा का भी उपयोग हो 

सकता हैं. कृषि अपशिष्ट से ब्रिकेट्टेस बनाये जा सकते हैं जिनका उपयोग ईट के भट्टी में किया जा 

रहा हैं. निर्माण कार्यों और शहरों के मास्टर प्लान में जल निकासी के इंतज़ाम किए जाने चाहिए 

और सबसे महत्वपूर्ण: “नागरिकों को जागरूक होना होगा”.

( http://epaper.subahsavere.news/c/7533041)

स्मार्ट सिटी स्मार्ट नागरिक (भाग 2)

स्मार्ट सिटी को लेकर दूसरा आलेख लिखना ज़रूरी हो गया था क्यूंकि कई मित्रों और पाठकों से इस पर अलहदा अलहदा प्रतिक्रिया मिली हैं. स्मार्ट सिटी मिशन अपने आप में एक अकेला कार्यक्रम नहीं अपितु इसे अमृत, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया आदि के साथ जोड़कर देखना ज़रूरी हैं. अमृत, प्रोजेक्ट के आधार पर हैं और स्मार्ट सिटी मिशन क्षेत्र के आधार पर हैं परन्तु दोनों का ही धेय्य शहरी क्षेत्र का विकास करना हैं. पूर्व सरकार ने जेएनयुआरएम प्रारंभ किया था जिसके तेहत शहरो के सुविधाओं में सुधार किया गया था. आप इन सभी मिशन को किसी भी नाम से या यूँ कहे नेता के नाम से पुकार लीजिये, इनकी योजना एक जैसी हैं और कमियां भी एक जैसी हैं.

शहरीकरण को लेकर यदि अलग अलग सिद्धांतो को पढा जाये, चाहे भौगोलिक दृष्टिकोण से अथवा आर्थिक दृष्टिकोण से अथवा सामाजिक दृष्टिकोण से, ये पाया जाता हैं की सभी में कहा गया हैं की किसी भी क्षेत्र को एक टापू के रूप में विकसित नहीं किया जा सकता हैं. जब भी किसी शहर को आगे लेकर योजना बनायीं जाती हैं तो पहले आसपास के क्षेत्र (फ्रिंज एरिया) को विकसित करने का मॉडल तैयार किया जाना चाहिए; क्यूंकि ये सामान्य सी बात हैं की यदि भोपाल विकसित हो जाए परन्तु सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद पिछड़ा रह जायें तो इन शेहरो के नागरिक भोपाल आयेंगे अपने नौकरी के सिलसिले में और बहुत से लोग यही बस जायेंगे. ऐसा होने से भोपाल कितना ही विकसित क्यूँ न हो जाए, इसकी व्यवस्था चरमरा जायेगी. अभी जो योजना बनायीं गयी हैं उसमे इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया हैं. साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन डॉक्यूमेंट में स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ हैं की रेट्रोफिटिंग (शहर में सुधार), रीडेवलपमेंट (शहर नवीनीकरण), ग्रीनफ़ील्ड डेवलपमेंट की रणनीति अपनाई जायेगी. सरल भाषा में कहे तो मौजूदा व्यवस्था में सुधार और कुछ नए निर्माण किये जायेंगे. इन सभी बातों में बार बार जनता से रायशुमारी की बात कही गयी हैं. कही भी पास के शहरों के विकास की बात नहीं की गयी हैं.

      इन सभी योजनायों के लिए वित्त कहाँ से लाया जाएगा यह मूल बात हैं. सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 48 हज़ार करोड़ रुपये अगले 5 साल के लिए आबंटित किया हैं. अमृत के लिए 50 हज़ार करोड़ रुपये अगले 5 साल के लिए आबंटित किये गए हैं. राज्यों को अपनी ओर से भी समान राशी मिलानी होगी और 14वे वित्त आयोग के सुझाव हैं की प्रत्येक राज्य के नगर निगम अपने आय के स्त्रोत बढाए. साथ ही पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन) को भी अपनाया जा सकता हैं. अब इन सब आकड़ों का आम आदमी से क्या लेना देना? लेना देना यह हैं की हम पर कर बढ़ा दिए जायेंगे जिनके लिए ज़रूरी नहीं हैं की सेवाए भी दी जाए. दूसरा ये की पीपीपी मोड में जिन निजी खिलाड़िओं का चयन किया जाएगा, क्या वो प्रक्रिय निष्पक्ष होगी? क्या हमे कर के साथ इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए दुबारा सेवा शुल्क देना होगा? 100 करोड़ रूपए प्रति शहर केंद्र द्वारा दिया जाएगा और इतनी ही राशी राज्य सरकार द्वार भी मिलायी जाएगी, क्या 200 करोड़ से कुछ सार्थक हो पायेगा?

      यदि मध्य प्रदेश के दो शहरों की ही बात की जाए- भोपाल और इंदौर तो हम पायेंगे की यहाँ के नगर निगम अपने काम सही रूप से नहीं कर पा रहे हैं. भोपाल में एक ओवर ब्रिज विगत 4 साल से बन रहा हैं परन्तु अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया हैं और यदि समाचार पत्रों की माने तो इसकी गुणवत्ता इतनी ख़राब हैं की अभी से इसके दिवार में दरार नज़र आ रहे हैं. ये उधारण देना इसलिए आवश्यक हैं की जो सेवाएँ हमे पहले से ही मिलने चाहिए वो अभी नहीं मिल रहे हैं और जब स्मार्ट सिटी, अमृत, डिजिटल इंडिया, स्वच्छता मिशन के नाम से करोड़ो रुपये आयेंगे तो क्या बन्दर बाट नहीं होगा जैसा अभी तक होता आया हैं? नगर निगम के पार्षद एवं महापौर जिन वादों के साथ चुन के आते हैं उनमे से 50 प्रतिशत भी पुरे नहीं किये जाते हैं. अधिकांश सड़कों पर बिजली और प्रकाश नहीं हैं. भोपाल के कई नयी चौड़ी सड़के तो रात के समय जुए और शराब के अड्डे हैं और यही हाल इंदौर का भी हैं. एक भारी बारिश में तथाकथित नाले उफान पर आ जाते हैं और एम पी नगर, न्यू मार्केट जैसे स्थानों पर ही पानी भर जाता हैं और लोग अपने गाड़िओं में धक्के मारते नज़र आते हैं.

      प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की आवाज़ सुनकर तो लगता हैं की वे सम्पूर्ण देश का विकास करना चाहते हैं और गाँव को भी पूर्ण रूप से अपने कार्यक्रमों और योजनाओं से लाभान्वित करना चाहते हैं. परन्तु इस मिशन से गाँव को कोई लाभ नहीं होगा, शायद ग्रामीण अंचल और शहरो के बीच की दूरी और बढ़ जाएगी. पूर्व में भी हमने असंतुलित विकास के मॉडल को अपनाया था परन्तु तब की परिस्थिति और अब की परिस्थिति में ज़मीन आसमां का अंतर हैं. उस समय हमारे पास इतना धन नहीं था की हम सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास योजना को क्रियान्वित कर सके परन्तु आज तो हम विश्व में अपना लोहा मनवा चुके हैं और ऐसे में असंतुलित विकास योजना बुद्धिमत्ता नहीं दर्शाता हैं. प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने भी अपने मुख्य मंत्री के रूप में 10 वर्ष पुरे किये हैं और अपने साक्षात्कार में उन्होंने कहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं. ऐसे में स्मार्ट सिटी तथा उसे जुड़े कर्येक्रमो को लाना कितना ओचित्यपूर्ण हैं?

      आज जनता को अपने राजनैतिक पसंद नापसंद से ऊपर उठकर केवल अपने और अपने शहर के विकास के लिए सोचना होगा. पुरानी शराब को नए बोतल में परोसकर जनता को छलावे में नहीं रखा जा सकता हैं. जो सेवाए उसका अधिकार हैं उसके लिए सरकार नया नाम देकर और समय नहीं ले सकती. आज राजधानी में लोगों को सरकारी अस्पतालों में 3 से 4 घंटे डॉक्टर के लिए इंतज़ार करना पड़ता हैं, अपने राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र आदि के लिए नगर निगम कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं और रिश्वत भी देनी पड़ती हैं. अपनी नाली साफ़ करवाने के लिए पार्षद के हाथ जोड़ने पड़ते हैं, सड़क, पानी तो भूल जाईये.

      हमारे मुख्य मंत्री जी से निवेदन हैं की नीति आयोग की अगली बैठक में वो जब जाए तो ये बात रखे की केवल नामकरण से कुछ नहीं होगा. स्मार्ट सिटी के लिए जो जनता अपने सुझाव दे रही हैं उसे केवल वेबसाइट तक ही न रहे परन्तु योजना में संशोधन कर, जनता की आवाज़ को भी सुने.