मध्य प्रदेश के शासन का सच

15 जुलाई २०१५ को प्रधान मंत्री जी ने बड़े धूम धाम से कौशल विकास का कार्येक्रम प्रारंभ किया. अपने उद्बोधन में उन्होंने युवाओं के भविष्य की चिंता की और वो सब कहाँ जो सुनने में बहुत अच्छा लगा. इसी तारिक को निति आयोग की भी बैठक बुलाई गयी जिसमे विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री पधारे थे. मुद्दा था राज्यों का विकास. मुझे नहीं मालूम की हमारे मुख्य मंत्री जी ने विकास के लिए क्या दर्शन रखा और वो राज्य का भविष्य कैसा देखना चाहते हैं. परन्तु कुछ तथ्य जो जनता के सामने हैं, वे कुछ और ही हाले बयां कर रहे हैं.

मध्य प्रदेश में ४० प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं, जिसका अर्थ ये हैं की उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से विक्सित होने के लिए पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा हैं. ये सर्व विदित हैं की यदि शारीर नहीं बढेगा तो बुद्धि भी नहीं बढेगी, और यदि ये दोनों ही नहीं हैं तो कोई भी कौशल विकास कार्येक्रम, इन बच्चो को सकुशल नहीं कर पायेगा. कुछ दिन पूर्व मध्य रदेश की एक मंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से कहाँ की मध्यान भोजन में बच्चों को अंडा देना चाहिए परन्तु मुख्य मंत्री जी अड़े रहे की केवल शाकाहारी भोजन ही परोसा जाएगा.

आदिवासी लोग शहरी जीवन से दूर होते हैं और उन्हें शहरो में जीवन यापन करने के गुण नहीं आते. उन्हें रोज़गार युक्त बनाने के लिए सरकार उन्हें वजीफे देती हैं. परन्तु इसमें भी १२०० करोड़ का घोटाला हुआ हैं.ऐसी ही कुछ बात पिछड़ा वर्ग में भी देखने को मिला. इन बच्चो के शिक्षा का भविष्य इन छात्रवृत्ति पर ही निर्भर करती हैं. जिनके पास आधारभूत शिक्षा ही नहीं होगी, उन्हें सकुशल कैसे बनाएगी ये सरकार?

सरकारी इच्छा शक्ति की कमी का एक और उद्धरण हैं, भोपाल गैस त्रासिदी के लोगों के कौशल विकास के लिए 30 करोड़ रुपये खर्च किया गए पर जो व्यक्ति आज ३१ वर्ष का हो गया हैं, उसमे मात्र ४ माह में ऐसा क्या परिवर्तन प्रसिक्षण द्वारा लाया जा सकता हैं? जो एन जी ओ इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन्हें सरकार १४००० रुपये देती हैं प्रत्येक हितग्राही के लिए. साथ में यह शर्त भी हैं की ९० प्रतिशत हितग्राहियों का कौशल विकास हो और वे रोज़गार प्राप्त कर सकेगा. परन्तु यथा स्थिति कुछ और ही हैं. और इन सब के बीच व्यापम घोटाला जहाँ लोगों की भारती के लिए केवल पैसा ही कौशल हैं.

इन सभी बातों से ये बड़ा मुश्किल हैं प्रदेश को राष्ट्र की तुलना में आर्थिक रूप से खड़ा करना. प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय ५४००० हैं और राष्ट्र की ८५०००. हम सभी चाहते हैं की हमारा युवा आगे रोज़गार पाए और प्रदेश के आर्थिक  विकास में भागीदार बने. प्रदेश बड़े तो हम सब भी आगे बढेंगे. ये केवल भ्रष्टाचार का विषय नहीं हैं अपितु प्रशासन का प्रश्न हैं. सरकार की इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए. केवल कार्येक्रम चलाने से या फोटो खिचवाने से कुछ नहीं होगा.

व्यापम का खूनी खेल

अभी तक पूरे विश्व को "व्यापम" नाम के धोकेधड़ी की जानकारी मिल गयी हैं. वाशिंगटन पोस्ट और बीबीसी ने भी इस खबर को एहमियत दी हैं. पहली बार भारतीय मीडिया पर भी २४ घंटे व्यापम छाया हैं. विगत 3 वर्षो से मध्य प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर राजनैतिक सरगर्मी बनी हुई हैं. यदि हम भ्रष्टाचार की बात करे तो शायद हमे इस घोटाले में अन्य घोटालो से बहुत अधिक अंतर नहीं दिखेगा, परन्तु यदि आप इसके पन्ने पलटेंगे तो पायेंगे की ये केवल लालच या राजनैतिक निम्नता की बात नहीं हैं.

भारत में इसके पूर्व भी बहुत से घोटाले हुए हैं और जिस प्रकार की हमारी प्रणाली हैं, आगे भी होते रहेंगे परन्तु किसी भी घोटाले में इतने लोगों की संदिग्ध हालातों में मौत नहीं हुई हैं. ये क्या केवल साक्ष्य छुपाने हेतु लोगों को हटाया जा राह हैं या इसके पीछे की कहानी कुछ और हैं. समय समय पर प्रदेश के मुख्य मंत्री एवं उनकी अर्धांगिनी का नाम भी आया हैं और राजनैतिक गलियारों में ये माना जाता हैं की षदियंत्र के सारे तार 1 श्यामला हिल से जुड़े हुए हैं. ७ जुलाई को मुख्य मंत्री जी ने आख़िरकार कहाँ की सिबिअई से इसकी जांच कराने पर उनको अथवा उनके दल को कोई आपत्ति नहीं हैं. 6 जुलाई तक वे तथा देश के गृह मंत्री सब कुछ माननीय उच्च न्यालय के हाथ में हैं कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे थे. ऐसा क्या हुआ २४ घंटे में या यूँ कहें की ५ मिनट के फ़ोन कॉल में की मुख्य मंत्री जी जांच के लिए मान गए.

जैसे मैंने पहले भी लिखा की ये एकमात्र घोटाला हैं जिसमे करीब ५० लोगों की मौत हो गयी हैं जो इससे सम्बंधित थे या आरोपी थे. सबकी मृत्यु साधारण नहीं हैं. अधिकांश में ऐसा लग रहा हैं की उन्हें जेहर दिया गया हैं (समाचार पत्रों के आधार पर). क्या राज़ छिपा रहे थे ये सभी. जेल में भी जितने आरोपी अभी बंद हैं उनकी सुरक्षा पर भी सवाल या निशान खड़े हो गए हैं. जो एस आई टी इसकी जांच कर रही हैं उसपर भी भेद भाव करने के आरोप हैं. एक उच्च स्तरीय आई ए एस आधिकारी पर जांच एजेंसी बहुत मेहरबान रही हैं और व्यापन के निर्देशक रहे त्रिवेदी जी ने कहाँ हैं की उन्होंने ४२ लाख रूपए दिए थे. ऐसे कई और उद्धरण हैं पक्षपात के.

एक महतवपूर्ण बात जिसपर अभी सामाजिक या राजनैतिक चर्चा जोर नहीं पकड़ रही हैं वह हैं की जिन लोगों को लाभ पहुचने की कोशिश की गयी हैं वे सब कही न कही आर एस एस अथवा बीजेपी से जुड़े हैं. यदि आप इतिहास उठाकर देखेंगे की जितने भी फासिस्वादी नेता अथवा संगठन रहे हैं उन्होंने हमेशा पूरी प्रणाली को अपने रंग में रंग दिया हैं (हमारे यहाँ भागुअकरण हो रहा हैं). जो व्यक्ति २२-२३ वर्ष की आयु में सरकारी नौकरी में घुसा दिया जाएगा, वह जीवन भर उसी आदर्श को अपनाएगा जिसने उसे ये नौकरी दी हैं. हमारे प्रदेश में डॉक्टर, शिक्षक, पंचायत अधिकारी, पटवारी, लेकाधिकारी, आप नाम लीजिये और उस नौकरी में धन्द्लेबाज़ी  की गयी हैं क्यूंकि ये सभी परिक्षये व्यापम द्वारा करवाई गयी. ये किसी भी राष्ट्र और समाज के लिए घटक हैं. भारत की पहचान उसकी विविध्ता हैं, धर्मं, जाती, भाषा, खानपान, रंग, वर्ग, सभी में अंतर हैं परन्तु अनेकता में ही एकता हैं. यदि हम केवल एक ही धर्म या विचारधारा के लोग चाहते हैं, तो यह अब संभव नहीं हैं.

व्यापन घोटाले ने एक पूरी पीड़ी को बर्बाद कर दिया हैं. आज मध्य प्रदेश का कोई भी युवा डॉक्टर, शिक्षक, पटवारी काम पर निकलता हैं तो लोग उसे घृणा और तिरस्कार की दृष्टि से देखता हैं. और वही दूसरी ओर जो मेधावी छात्र थे वे पुरे प्रणाली से आज उदसीन हैं. आज का युवा "जुगाड़" की भाषा सीख रहा हैं, न की मेहनत की.

समय आ गया हैं की हम समाज के रूप में जागृत हो और अपनी चेतनाओ का उपयोग करे. हो सकताहैं हम वर्तमान सत्ताशील दल के मतदाता हैं परन्तु आँख देखि मक्खी भी कैसे निगले.
जागृत हो! संवेदनशील हो!

Juxtaposition of Facts and Fallacies

A leading Hindi newspaper carries a picture today of the Chief Minister of Madhya Pradesh clicking selfies with young girls and the caption below it reads that he was running form one place to another to get these selfies. Recently the Prime Minister of India urged the citizens of India to go for Selfies with Daughters and post it on the micro blogging site Twitter and on Facebook so as to promote girl child. After the Prime Minister went on air in his "Mann Ki Baat" with the idea of selfies, the government agencies took on the task that it becomes the number one trend on Twitter and claimed that world over this initiative has been appreciated. While this was going on, a young Bollywood actress and TV personality was hounded on the same SM platform for questioning the motive of the Prime Minister and she had to then write an open letter where she talked about issues beyond "selfies".
Another program launched with much fanfare has been the Digital India Program where the government wants people to be connected and avail the services of Internet so as to ease their lives. If one visits the website of this program, they will find that the main objective is to integrate various government departments and common man. Mr Prime Minister wants to harness the possibilities of digital technology for the well being of the nation and its citizens.
The reason that I talk about these two programs is because both are somewhere inter linked and somehow wants to give an impression to the common man that all is well. These initiatives sound positive, touch your emotional chords and you find 2 percent of the population jumping on to the various social media platforms and overwhelming us with their selfies and comments. If you belong to the other 5 percent which finds all this hogwash and want the government to really work on the ground and get its priorities right, then you are in for some good abusing and calling names (if you happen to be  a twitterati or a Facebookian).
I as a women and a tax paying citizen of the country has some serious reservations regarding the portrayal of these important issues. Selfie was something which started as a trend for the glamorous and the famous to share some candid moments with their fans & followers. Mr Prime Minister went a step ahead and shared some of his selfies with leaders all over the world. Our Chief Minister followed suit and now instead of putting his pictures with girl child on posters he clicks selfies with them. If the government thinks that by putting the hashtag of Selfies with Daughter they will be able to uplift the situation of girls in the country, they are living in a fools paradise. And if the Chief Minister of a state does so it seems as of there is an identity crisis which there should not be. A state which has the highest number of rapes and crimes recorded for the past so many years, a selfie seems more like a slap. Digital India is a good initiative though this very party criticized Mr Rajiv Gandhi and his team when they came up with the idea of computerizing all the departments. The question is how they go about Digitizing India and what is the time limit set. If our Chief Minister had rather given desktops to the girls and initiated a free website where they can access books in Hindi, the girls would be empowered.
We do not want the government to start changing the society and how it thinks especially for girls, because that is something which we ourselves have to do, but Yes we want the government to govern. It has to be strict with the perpetrators of hate and violence towards girls. It has to be equally stringent with its set of Ministers who come out with atrocious statements against women. It has to take electricity and roads to the people so that people can access computers and internet.
The basic is that the government has to get it's priorities right. If our Chief Minister is unaware of ground realities or what we the citizens want, I on behalf of my fellow citizens can give him some pointers.
1. Co-ordiantion between the various departments so that the same work is not handled by many.
2. Clean drinking water.
3. Uninterrupted power supply without voltage fluctuations.
4. Roads without pitfalls.
5. Promises that can be fulfilled in a given time frame.
And the list continues.
PS: If we can hear you Mr Chief Minister for once being honest about the VYAPAM Scam, it will be good for everybody's health.